पब्लिक वाणी खास खबर : 3 करोड़ की फेंसिंग खरीद के लिए 'डबल टेंडर', 70 की सामग्री 115 रु किलो में खरीदने की तैयारी
Public Vani Khas Khabar : भोपाल वन मंडल में एमपी टेंडर्स की दरें मौजूद, फिर भी जेम पर दोबारा निविदा जारी की।
भोपाल वन मंडल में करीब तीन करोड़ रुपए की फेसिंग सामग्री खरीदने के लिए जेम पोर्टल पर दोबारा निविदा बुलाए जाने का मामला सामने आया है। हैरान करने वाली बात यह है कि इसी सामग्री की दरें पहले से मध्यप्रदेश ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के माध्यम से निर्धारित हो चुकी हैं और उन्हीं दरों पर खरीदी भी जारी है। ऐसे में सवाल है कि जब कम दर पर खरीद का रास्ता मौजूद था, तो दोबारा टेंडर बुलाने की जरूरत क्यों पड़ गई।
अफसरों की इस कार्यप्रणाली से सरकारी खरीद की पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। दस्तावेजों के अनुसार पूर्व निविदा में नवकार ग्रेनाइट ने सबसे कम दर प्रस्तुत की थी।
वर्ग मीटर में निर्धारित दर को वजन के आधार पर प्रति किलोग्राम में परिवर्तित करने पर कीमत लगभग 70 रुपये आती है। वन मंडल भोपाल में इसी दर पर सामग्री खरीदे जाने की जानकारी है। इसके उलट नई जेम निविदा में आधार बनाए गए उत्पाद की।
प्रदर्शित कीमत 115 रुपए प्रति किलोग्राम है। यानी मौजूदा खरीद दर से 45 रुपए अधिक है और अंतर लगभग 64.29 प्रतिशत का है। यदि इसी कीमत पर खरीद होती है, तो सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ने के आसार है।
दो फर्मे और मोबाइल नंबर एक
इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू नवकार ग्रेनाइट और अरिहंत मेटल के बीच कथित संबंध को लेकर है। दोनों फर्मों के दस्तावेजों में एक ही दूरभाष नंबर दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। आरोप है कि कपिल नाहटा नामक व्यक्ति दोनों फर्मों के वास्तविक संचालन करता हैं।
बताया जा रहा है कि एक फर्म उनके कर्मचारी और दूसरी उनकी माता के नाम पर संचालित है। कपिल नाहटा को एक पूर्व मंत्री का रिश्तेदार बताया जा रहा है। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि और दस्तावेजी जांच आवश्यक है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दो अलग-अलग फर्मों के नाम पर निविदा में वास्तविक प्रतिस्पर्धा हुई या पूरी प्रक्रिया में हितों का टकराव था।
क्या जेम पर दोबारा टेंडर बुलाने से सरकारी खजाने को नुकसान पहुंच सकता है? क्या विभागीय अधिकारियों ने मुख्यालय के निर्देशों का पालन किया? वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को एमपी टेंडर्स की पुरानी दरों, जेम निविदा, सैंपल संबंधी शर्तों, दोनों फर्मों के मोबाइल नंबर, स्वामित्व और मूल्यांकन अभिलेखों की निष्पक्ष जांच करानी चाहिए।
साथ में डीएफओ भोपाल का पक्ष और संबंधित फर्मों का जवाब भी सामने आना जरूरी है। करीब तीन करोड़ रुपए की खरीद में पारदर्शिता केवल कागजों पर नहीं, वास्तविक प्रतिस्पर्धा और सरकारी धन की बचत में भी दिखाई देनी चाहिए।
मुख्यालय के निर्देशों की भी हो रही अनदेखी
मामले में आरोप है कि मुख्यालय के निर्देशों के अनुसार इस सामग्री की खरीद के लिए जेम के रीट के माध्यम से निविदा नहीं की जानी थी और सैंपल भी नहीं मांगे जाने थे। इसके बावजूद डीएफओ भोपाल द्वारा जेम पर निविदा जारी कर सैंपल की शर्त रखी गई।
निविदा प्रक्रिया में तीन फमों के शामिल होने की जानकारी है। आरोप है कि निविदा की शर्तें इस तरह निर्धारित की गई हैं कि अरिहंत मेटल को लाभ मिल सके। हालांकि उक्त कंपनी के एल-1 होने की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
इनका कहना है
हमने नियम अनुसार ही कार्यादेश जारी किया है। विधिवत टेंडर किए हैं। इसमें सात फर्म्स ने भाग लिया था। असफल रह गई फर्म ऐसी ही शिकायत करती हैं। किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है।
- लोकप्रिय भारती, डीएफओ भोपाल



