फर्जी बैंक खाता और किसान सदस्य दिखाकर हड़पे ₹39.67 लाख, 6 डायरेक्टर समेत 9 लोगों पर FIR

जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में सरकारी अनाज खरीदी से जुड़े एक बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। कृषि विभाग की जांच में सामने आया है कि रायसेन जिले की बेगमगंज सीड प्रोड्यूसर लिमिटेड के संचालकों और कर्मचारियों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर करीब 39 लाख 67 हजार 781 रुपए की सरकारी सहायता राशि और सब्सिडी हासिल कर ली। मामले में पुलिस ने कंपनी के 6 डायरेक्टर और 3 कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

फर्जी बैंक खाते से हासिल की पात्रता

जांच में पता चला कि कंपनी ने अपनी वित्तीय क्षमता साबित करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक का एक खाता दस्तावेजों में प्रस्तुत किया था। लेकिन बैंक सत्यापन के दौरान सामने आया कि संबंधित खाता कंपनी के नाम पर था ही नहीं। अधिकारियों का आरोप है कि पात्रता हासिल करने के लिए कंपनी ने फर्जी बैंक दस्तावेजों का इस्तेमाल किया।

किसान सदस्य भी निकले फर्जी

कंपनी द्वारा जमा कराई गई किसान सदस्यों की सूची की जांच में भी बड़ा खुलासा हुआ। अधिकारियों ने सूची में दर्ज मोबाइल नंबरों पर संपर्क किया तो कई ग्रामीणों ने बताया कि वे कंपनी को जानते तक नहीं हैं और न ही उसके सदस्य हैं।

इसके अलावा सदस्य सूची में कई किसानों के पते, शेयर राशि और अन्य आवश्यक जानकारियां भी दर्ज नहीं मिलीं। इससे आशंका जताई गई कि कंपनी ने कागजों पर फर्जी सदस्य बनाकर सरकारी योजनाओं का लाभ लिया।

बिना प्रक्रिया के हुई कर्मचारियों की नियुक्ति

जांच रिपोर्ट के अनुसार कंपनी में प्रबंधक मनीष चौरसिया, लेखापाल कमलेश साहू और कंप्यूटर ऑपरेटर नीलेश विश्वकर्मा की नियुक्ति नियमों के तहत नहीं की गई थी। रिकॉर्ड में नियुक्ति संबंधी कोई बैठक, प्रस्ताव या स्वीकृति दस्तावेज नहीं मिले। कई नियुक्ति पत्रों पर तारीख भी दर्ज नहीं थी।

अधिकारियों ने दस्तावेजों पर मौजूद हस्ताक्षरों में भी अंतर पाया, जिसके बाद नियुक्तियों को संदिग्ध और नियम विरुद्ध माना गया।

सरकारी राशि का हुआ गबन

मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, जबलपुर की जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि कंपनी ने प्रासंगिक व्यय, हैंडलिंग और कमीशन के नाम पर 39.67 लाख रुपए की सरकारी सहायता राशि प्राप्त की थी। जांच में पाया गया कि यह राशि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हासिल की गई।

शिकायत के बाद खुला मामला

किसान मजदूर महासंघ के जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ठाकुर ने पूरे मामले की शिकायत प्रशासन से की थी। शिकायत के बाद कलेक्टर के निर्देश पर उच्च स्तरीय जांच कराई गई। जांच में कंपनी के संचालकों और कर्मचारियों की भूमिका सामने आने के बाद कृषि विभाग ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

फोन कॉल से खुली पोल

7 अप्रैल 2026 को जांच टीम ने कंपनी द्वारा प्रस्तुत किसान सूची में दर्ज मोबाइल नंबरों पर संपर्क किया। कई लोगों ने साफ तौर पर कहा कि उनका कंपनी से कोई संबंध नहीं है। इसके बाद अधिकारियों को फर्जी सदस्य बनाने की आशंका हुई और जांच तेज कर दी गई।

6 डायरेक्टर और 3 कर्मचारी नामजद

पाटन थाना पुलिस ने कंपनी के डायरेक्टर सचिन दुबे, रंजना पाण्डे, संदीप दुबे, अंशुल बर्मन, नेहा पाण्डे और उमा सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

इसके अलावा प्रबंधक मनीष चौरसिया, लेखापाल कमलेश साहू और कंप्यूटर ऑपरेटर नीलेश विश्वकर्मा को भी आरोपी बनाया गया है।

आरोपियों की तलाश जारी

पाटन थाना पुलिस मामले से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है। साथ ही नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विभिन्न स्थानों पर दबिश दी जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि सरकारी राशि का उपयोग कहां और किस प्रकार किया गया।