भोपाल में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों पर सख्त हुए मंत्री विश्वास सारंग, वार्ड 69-70-71 का निरीक्षण कर कार्रवाई के दिए निर्देश

भोपाल। मंत्री विश्वास सारंग ने शनिवार को भोपाल के नरेला विधानसभा के वार्ड क्रमांक 69, 70 और 71 का दौरा कर सरकारी जमीन पर हुए अवैध अतिक्रमणों का निरीक्षण किया। क्षेत्र में लगातार मिल रही शिकायतों के बाद मंत्री खुद मौके पर पहुंचे और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कई स्थानों पर शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे और निर्माण कार्य सामने आने पर मंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए तुरंत कार्रवाई करने को कहा।

रहवासियों की शिकायतों के बाद पहुंचे मंत्री

क्षेत्र के रहवासियों ने लंबे समय से सरकारी जमीन पर हो रहे अवैध कब्जों और बिना अनुमति संचालित गतिविधियों की शिकायतें की थीं। इसी को देखते हुए मंत्री विश्वास सारंग ने प्रशासनिक अमले के साथ वार्डों का दौरा किया। उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना और अधिकारियों को मौके पर ही स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि जनता की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाएगा और किसी भी हालत में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा नहीं रहने दिया जाएगा।

गुप्ता कॉलोनी और आसपास के क्षेत्रों का किया निरीक्षण

निरीक्षण के दौरान मंत्री सारंग गुप्ता कॉलोनी, सुभाष कॉलोनी और शहंशाह गार्डन सहित अशोका गार्डन क्षेत्र पहुंचे। यहां सरकारी जमीन पर बने कुछ निर्माण और चल रही गतिविधियों को देखकर उन्होंने नाराजगी जताई। गुप्ता कॉलोनी में एक स्थान पर शासकीय भूमि पर बनी बिल्डिंग को लेकर उन्होंने अधिकारियों से सवाल किया कि सरकारी जमीन पर यह निर्माण कैसे हो गया। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे निर्माण को तुरंत हटाया जाए।

अधिकारियों को लगाई फटकार, नोटिस देने के निर्देश

निरीक्षण के दौरान मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को भी फटकार लगाई। उन्होंने एडीएम सुमित पांडे को मौके पर बुलाकर कहा कि इस मामले में जिम्मेदारी तय की जाए और संबंधित तहसीलदार को नोटिस दिया जाए। मंत्री ने स्पष्ट कहा कि यदि किसी अधिकारी की लापरवाही या मिलीभगत से सरकारी जमीन पर कब्जा हुआ है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अतिक्रमण के मामलों को सूचीबद्ध कर चरणबद्ध तरीके से हटाने की कार्रवाई की जाए।

अवैध मदरसों, फैक्ट्री और दुकानों की जांच के निर्देश

मंत्री सारंग ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकारी जमीन पर अवैध रूप से संचालित हो रहे मदरसों, फैक्ट्री और मांस की दुकानों की भी जांच की जाए। यदि ये संस्थान शासकीय भूमि पर बिना अनुमति चल रहे हैं तो उन्हें हटाने की कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा।

अवैध स्थानों पर नहीं मिलेंगे सरकारी कनेक्शन

मंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि जिन स्थानों पर अवैध कब्जा है, वहां पानी, बिजली सहित किसी भी प्रकार के सरकारी कनेक्शन न दिए जाएं। यदि पहले से ऐसे कनेक्शन दिए गए हैं तो उनकी भी जांच कर उन्हें हटाया जाए। साथ ही यह पता लगाया जाए कि किस अधिकारी की अनुमति से ये कनेक्शन दिए गए थे।

सरकारी जमीन जनता की संपत्ति

मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि सरकारी जमीन जनता की संपत्ति होती है और उस पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पूरे क्षेत्र में सरकारी भूमि का सर्वे कराया जाए और जहां भी अतिक्रमण पाया जाए वहां अभियान चलाकर उसे हटाया जाए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा न कर सके।