मऊगंज ने स्वामित्व योजना में बनाई प्रदेश स्तर पर पहचान, नायब तहसीलदार उमाकांत शर्मा सम्मानित

Mauganj News: स्वामित्व योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर मऊगंज के नायब तहसीलदार उमाकांत शर्मा सम्मानित। भोपाल में राजस्व मंत्री ने दिया राज्य स्तरीय सम्मान।

मऊगंज ने स्वामित्व योजना में बनाई प्रदेश स्तर पर पहचान, नायब तहसीलदार उमाकांत शर्मा सम्मानित

राजेंद्र पयासी, रिपोर्टर मऊगंज

मऊगंज। ग्रामीण परिवारों को उनकी आवासीय जमीन का कानूनी अधिकार दिलाने के लिए चलाई जा रही स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में मऊगंज जिले ने प्रदेश स्तर पर पहचान बनाई है। योजना के तहत आबादी भूमि की रजिस्ट्रियां निष्पादित कराने में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर मऊगंज के नायब तहसीलदार उमाकांत शर्मा को राज्य स्तरीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। भोपाल में आयोजित समारोह में उन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया।

आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा, प्रमुख सचिव ई. रमेश कुमार और प्रमुख राजस्व आयुक्त निधि निवेदिता ने उमाकांत शर्मा को सम्मानित किया। यह सम्मान स्वामित्व योजना के तहत जिले में उल्लेखनीय कार्य और बड़ी संख्या में आबादी भूमि की रजिस्ट्रियां निष्पादित कराने के लिए दिया गया।

कलेक्टर के नेतृत्व में चलाया जा रहा अभियान

कलेक्टर राजेश कुमार ओगरे के नेतृत्व में मऊगंज जिले में स्वामित्व योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत ग्रामीण परिवारों को उनकी आवासीय संपत्ति से जुड़े वैधानिक दस्तावेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस कार्य में नायब तहसीलदार उमाकांत शर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वहीं, पटवारी हल्का पन्नी के बृजेश मिश्रा को भी उनके कार्यों के लिए सम्मानित किया गया।

ग्रामीणों को मकान और जमीन का कानूनी अधिकार

स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को उनके मकान और भूखंड का वैधानिक स्वामित्व प्रदान करना है। योजना के तहत पात्र हितग्राहियों के अधिकार अभिलेख तैयार कर आबादी भूमि का निःशुल्क पंजीयन कराया जा रहा है। इससे ग्रामीणों को अपनी संपत्ति पर कानूनी अधिकार का प्रमाण मिलता है।

इन दस्तावेजों के आधार पर ग्रामीण परिवार बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने सहित विभिन्न वित्तीय सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। इससे उनकी संपत्ति के अधिकार सुरक्षित होने के साथ आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

रजिस्ट्री के लिए नहीं देना पड़ता कोई शुल्क

योजना के तहत पात्र भू-अधिकार पत्रधारकों की रजिस्ट्री के लिए पंचायत उपकर और अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी में छूट का प्रावधान किया गया है। पूरी रजिस्ट्री प्रक्रिया निःशुल्क है और इसके लिए हितग्राहियों से किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जा रहा है।

मऊगंज जिले में स्वामित्व योजना के तहत किए गए कार्यों को मिला यह सम्मान राजस्व विभाग के अधिकारियों और मैदानी अमले के समन्वित प्रयासों को रेखांकित करता है।