बड़वानी में पहली कृषि कैबिनेट: निमाड़ के 7 जिलों पर फोकस, 16 योजनाओं पर करीब 28 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी MP सरकार

बड़वानी। मध्य प्रदेश सरकार साल 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है। इसी के तहत बड़वानी में मोहन सरकार की पहली कृषि कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया है। 24 फरवरी को विधानसभा सत्र के दौरान सीएम ने इसकी घोषणा की थी। इस विशेष बैठक में करीब 25 मंत्री शामिल हुए, हालांकि कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल बैठक में नहीं पहुंचे।

यह कैबिनेट प्रदेश की छठी डेस्टिनेशन बैठक है, जिसमें निमाड़ क्षेत्र के सात जिलों—खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, धार, झाबुआ और अलीराजपुर—पर विशेष फोकस रखा गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह क्षेत्र लंबे समय से विकास की मुख्यधारा से पीछे रहा है। कृषि कल्याण वर्ष की घोषणा के क्रम में यहां बैठक रखकर क्षेत्र विशेष के विकास पर ठोस निर्णय लिए जा रहे हैं। कैबिनेट में वरला-पानसेमल सिंचाई परियोजना को मंजूरी मिली है। वहीं प्रदेश सरकार 16 योजनाओं पर करीब 28 हजार करोड़ की राशि खर्च करेगी। 

बड़वानी में MP सरकार की पहली कृषि कैबिनेट 

मध्यप्रदेश में कृषि को विकास की धुरी बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में राज्य की पहली कृषि कैबिनेट बैठक जिले के नागलवाड़ी स्थित शिखरधाम में हुई। भीलट देव मंदिर की तलहटी पर बने 8 एकड़ गार्डन को अस्थायी मंत्रालय का स्वरूप दिया गया, जहां कैबिनेट हॉल, ग्रीन रूम, कृषि प्रदर्शनी और भोजनशाला के लिए विशाल एयर कंडीशनर शेड तैयार किए गए।

कैबिनेट के बाद सीएम डॉ. मोहन यादव ने बताया कि हम किसान कल्याण वर्ष मना रहे हैं। इसी कड़ी में अलग-अलग क्षेत्रों में कृषि कैबिनेट कर रहे हैं। किसानों के कल्याण के लिए 6 विभागों की 16 योजनाओं में फैसला किया गया है। इनमें 27 हजार 746 करोड़ का खर्च होगा।

नागलवाड़ी में भीलट देव आख्यान केंद्र का लोकार्पण 

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बैठक से पहले मंत्रिमंडल के साथ शिखरधाम पहुंचकर बाबा लोकदेवता भीलट देव के दर्शन किए और पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर समिति ने गुलाब की बड़ी माला पहनाकर मुख्यमंत्री और मंत्रियों का स्वागत किया।

इस दौरान सीएम ने आदिवासी लोक कलाकारों के साथ फोटो भी खिंचवाई। सीएम के साथ मौके पर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा सहित मंत्री तुलसी सिलावट, गौतम टेटवाल और विजय शाह भी मौजूद रहे। 

इससे पहले सीएम डॉ. मोहन यादव का किसान कल्याण वर्ष में जनजाति लोक उत्सव भगोरिया के अवसर पर बड़वानी के नागलवाड़ी में आयोजित प्रदेश की पहली कृषि कैबिनेट के आयोजन पर जनजाति बंधुओ ने पारंपरिक रूप से स्वागत किया।

इस दौरान सीएम ने कृषि आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। साथ ही भीलट देव शिखरधाम मंदिर पर करीब 80 लाख रुपए की लागत से बने भीलट देव व्याख्यान केंद्र का सीएम ने लोकार्पण किया। व्याख्यान केंद्र मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा बनाए गया और खनिज संसाधन विभाग द्वारा स्वीकृत है। 

कृषि कैबिनेट बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय -

• किसान कल्याण से संबंधित 6 महत्वपूर्ण विभागों की 16 योजनाओं में अलग-अलग निर्णय लिए।
• कुल योग 27 हज़ार 746 करोड़ की राशि किसान कल्याण के लिए हम खर्च करने वाले हैं।
• कृषि -1, उद्यानिकी - 3, पशुपालन-4,  मछुआ कल्याण-2,  सहकारिता-4, नर्मदा घाटी विकास विभाग -2 प्रस्ताव इसमें शामिल हैं।
• नर्मदा घाटी विभाग के अंतर्गत बरला उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना स्वीकृत की गई, जिसमें इस तहसील के 33 गांव की 15500 हेक्टेयर में सिंचाई होगी। जिसकी लागत लगभग 861 करोड़ रुपये के आसपास की है। 
• कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में 3 हजार 502.48 करोड़ की राशि खर्च होगी। 
• उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण की तीन योजनाए जिसमें 4 हजार 263.94 करोड रुपये की राशि खर्च होगी। 
• पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग की 4 योजनाओं में 9 हजार 508 करोड़ की राशि खर्च होगी।
• मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग की 2 योजनाओं में 218.50 करोड़ की राशि खर्च होगी। 
• सहकारिता विभाग की 4 योजनाओं में 8 हजार 186 करोड़ की राशि का व्यय हमारे वित्त विभाग पर आएगा।
• नर्मदा घाटी विकास विभाग के माध्यम से 2067.97 करोड़ की राशि खर्च होगी।
• किसानों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। अपने किसान भाइयों को समृद्ध बनाकर राज्य को हम प्रगति के पथ पर ले जाएंगे।
• बड़वानी को हम पर्यटन का केंद्र बनाने वाले हैं। भविष्य में ऐसे और कई अन्य कामों की भी मंजूरी दी जाएगी। 
• बड़वानी में खेतिया कृषि उपज मंडी को आदर्श उपज मंडी बनाया जाएगा। इसमें लगभग 10 करोड़ रुपये की लागत आएगी। 
• मध्य प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य है जो प्राकृतिक खेती के लिए पूरे देश में जाना जाता है।
• बड़वानी जिले के 25 किसानों को प्राकृतिक खेती का मास्टर ट्रेनर बना रहे हैं। 
• प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिले इसके लिए हम 25 किसानों को मास्टर ट्रेनर बनाने के लिए प्रदेश के बाहर प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा।
• वरला ओर पानसेमल माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना को मंजूरी।
• सरसों फसल को भावांतर योजना में शामिल करने को मंजूरी।
• बड़वानी में आधुनिक नवीन कृषि उपज मंडी बनाई जाएगी।
• बड़वानी में खेतिया कृषि उपज मंडी को आदर्श कृषि उपज मंडी बनाएंगे।
• मछली उत्पादन से जुड़े कारोबार में निवेश को लेकर नई मत्स्य पालन नीति लाएंगे।
• नई नीति में मछली उत्पादकों को कोल्ड चेन में निवेश, मार्केटिंग स्ट्रक्चर तैयार करने, रेफ्रिजरेटेड वैन खरीदने और मछलियों के फीड प्लांट लगाने पर सब्सिडी का प्रावधान होगा।
• महाविद्यालयों में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट पढ़ाने की तैयारी।
• भीलटदेव क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा।
• नेशनल शूटिंग चैंपियन वैष्णवी माहुले के पिता को शूटिंग अकादमी के लिए सीएम ने 5 लाख रुपए देने की घोषणा की।